ये आरोप इस बात से जुड़े हैं कि अडानी ने अमेरिकी बैंकों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से 2 बिलियन डॉलर का लोन हासिल किया, नैतिक आचरण का आश्वासन दिया और साथ ही रिश्वतखोरी में भी शामिल रहे। हालाँकि, सवाल सिर्फ़ आरोपों की वैधता का नहीं है, बल्कि अधिकार क्षेत्र के व्यापक निहितार्थों का भी है।
जॉर्ज सोरोस लंबे समय से वैश्विक राजनीति में एक ध्रुवीकरण करने वाले व्यक्ति रहे हैं। उनके वित्तीय साम्राज्य और परोपकारी पहलों पर अक्सर राष्ट्रों के संप्रभु मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है। सोरोस ने इस साल की शुरुआत में खुले तौर पर कहा था कि उनका लक्ष्य अदानी समूह सहित अपने प्रमुख सहयोगियों को
सोरोस का प्रभाव वित्तीय योगदान से कहीं आगे तक फैला हुआ है। प्रगतिशील उद्देश्यों के साथ उनकी वैचारिक संबद्वता, उनकी विशाल संपत्ति के साथ मिलकर, उन्हें वैश्विक आख्यानों को आकार देने में एक दुर्जेय खिलाड़ी बनाती है। सोरोस समर्थित संगठनों ने पीएम मोदी के तहत भारत की नीतियों की लगातार आलोचना की है, मानवाधिकारों के उल्लंघन और लोकतांत्रिक पतन का आरोप लगाया है।
अडानी के खिलाफ अभियोग इस कथानक में सटीक बैठता है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या सोरोस द्वारा शूमर की पीएसी को वित्तीय सहायता देना और अडानी के खिलाफ उनका सार्वजनिक बयान महज संयोग है या फिर यह किसी सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।
क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण या लक्षित हस्तक्षेप ?
अभियोग एक मौलिक कानूनी और नैतिक प्रश्न उठाता है: एक अमेरिकी अदालत भारतीय राज्यों में कथित रिश्वतखोरी का फैसला क्यों कर रही है, जबकि भारतीय न्यायपालिका को अभियोजन के लिए कोई आधार नहीं मिला है?
अमेरिकी कानूनी प्रणाली का अधिकार क्षेत्र का दावा अडानी द्वारा सुरक्षित ऋणों में अमेरिकी बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भागीदारी से उपजा है। ये संस्थाएँ उधारकर्ताओं से नैतिक आचरण करने की अपेक्षा करती हैं। इन शर्तों के कथित उल्लंघन से अमेरिकी अदालतों को जाँच करने का आधार मिलता है।
हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि इस कानूनी ढांचे का इस्तेमाल भारत की आर्थिक संप्रभुता को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। अडानी पर मुकदमा चलाकर, अमेरिका ने सीमा से बाहर अतिक्रमण की एक खतरनाक मिसाल कायम करने का जोखिम उठाया है, जहां घरेलू कानूनों का इस्तेमाल दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए किया जाता है।
